सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर गंभीर बहस हुई। असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पासपोर्ट में "छेड़छाड़ और जालसाजी" का आरोप लगाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। पुलिस का कहना है कि खेड़ा द्वारा किया गया कार्य एक गैर-ज़मानती अपराध है और इसकी जांच आवश्यक है।

असम पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि खेड़ा ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरमा की पत्नी पर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि खेड़ा ने रिंकी की तस्वीरें दिखाते हुए नकली पासपोर्ट पेश किए, और जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उनके पास मौजूद दस्तावेज़ फर्जी थे।

मेहता ने यह भी कहा कि खेड़ा अपराध की तारीख से फरार हैं, जबकि वे वीडियो जारी कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें FIR के बारे में जानकारी है। उन्होंने यह जानने की आवश्यकता बताई कि खेड़ा ने दस्तावेज़ों में जालसाजी कैसे की और उनके सहयोगी कौन हैं।

सुनवाई के दौरान, खेड़ा ने कहा कि उन्हें "ज़लील" करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके खिलाफ कई धाराएं ज़मानती हैं और कुछ धाराओं में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया गया था।

इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को सात दिन की ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत दी थी, लेकिन असम पुलिस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शीर्ष अदालत ने ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश पारित किया।