सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति वर्मा ने आंतरिक न्यायिक जांच के परिणामों को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर अधजले नोट मिलने के मामले में कदाचार का दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने याचिका की सामग्री और न्यायाधीश के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए। याचिका में आंतरिक पैनल के निष्कर्षों और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की सिफारिश को रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला 14-15 मार्च, 2024 का है, जब दिल्ली पुलिस ने न्यायाधीश के सरकारी बंगले में अधजली नकदी पाई थी। 

न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि उनके मुवक्किल को उचित प्रक्रिया के बिना दोषी ठहराया गया और संवेदनशील दस्तावेज़ मीडिया में लीक कर दिए गए। सिब्बल ने अदालत को बताया कि रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई थी और न्यायाधीश को पहले ही दोषी ठहरा दिया गया। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका में कुछ कमियों पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि याचिका के साथ आंतरिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी पूछा कि न्यायमूर्ति वर्मा ने पहले आपत्ति क्यों नहीं जताई या आंतरिक समिति की कार्यवाही में भाग क्यों नहीं लिया। अदालत ने कहा, "आप एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं। आप समिति के समक्ष क्यों नहीं आए? आप अज्ञानता का दावा नहीं कर सकते।" 

सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब अदालत ने सिब्बल से पूछा कि जांच रिपोर्ट कहाँ भेजी गई है। जब सिब्बल ने बताया कि रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भेजी गई है, तो अदालत ने पूछा: "आपको क्यों लगता है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना समस्याजनक है?" पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को रिपोर्ट सौंपना मुख्य न्यायाधीश द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद को "प्रभावित करने" के समान नहीं है। अदालत ने जोर देकर कहा कि यह संचार स्वाभाविक रूप से असंवैधानिक या पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं था।