सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने इस अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगाने का आदेश दिया है। विशेष रूप से, वक्फ बनाने और अतिक्रमण विवादों के निपटारे से संबंधित प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, साथ ही वक्फ बोर्डों के गठन के लिए भी सिफारिशें की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नए कानून को संवैधानिक चुनौतियों के मामले में पूरी तरह से स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता में पीठ ने कहा कि हमने पाया कि पूरे अधिनियम को चुनौती दी गई है, लेकिन मुख्य चुनौती धारा 3(आर), 3सी, 14 पर केंद्रित है। हमने 1923 के अधिनियम के विधायी इतिहास का अध्ययन किया है और प्रत्येक धारा के लिए प्राथमिक चुनौती पर विचार किया है, लेकिन पूरे कानून के लिए सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर हमने स्थगन आदेश दिया है।

धारा 3(1)(आर), जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का पाँच साल तक इस्लाम का अभ्यास करना अनिवार्य था, को स्थगित कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान तब तक प्रभावी नहीं रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस आवश्यकता को सत्यापित करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3सी(2) के प्रावधान पर भी रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई सरकारी अधिकारी संभावित अतिक्रमण की सूचना न दे। धारा 3सी(3), जिसके तहत अधिकारी को राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करना और संपत्ति सरकारी होने पर राज्य सरकार को रिपोर्ट करना आवश्यक था, को भी निलंबित कर दिया गया है।

अदालत ने धारा 3सी(4) पर रोक लगा दी, जो ज़िला कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देती थी कि कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, "कलेक्टर को अधिकार निर्धारित करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है। किसी कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकार निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

जिला कलेक्टर को दी गई व्यापक शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्यायनिर्णयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। जब तक न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध कोई तृतीय-पक्ष अधिकार नहीं बनाया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियों से संबंधित प्रावधान पर रोक रहेगी। इस अधिनियम का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठनों ने कहा था कि इस प्रावधान से वक्फ संपत्तियों पर अवैध दावे हो सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी दोहराया कि पाँच साल की प्रैक्टिस के नियम को स्थगित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी तंत्र के, इससे मनमानी शक्ति का प्रयोग होगा। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि वह आमतौर पर क़ानूनों को संवैधानिक मानता है और केवल "दुर्लभतम मामलों" में ही हस्तक्षेप करता है।