सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों को मतदान अधिकार देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन व्यक्तियों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। यह निर्णय उन लोगों पर लागू होता है जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।

सुनवाई के दौरान, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि लगभग 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इन व्यक्तियों को आगामी दो चरणों के चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जाए।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि ऐसी अनुमति देना पूरी तरह से असंभव है।