सुप्रीम कोर्ट ने बटला हाउस में ध्वस्तीकरण नोटिस पर राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने बटला हाउस, जामिया नगर में संपत्ति मालिकों को जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को उचित प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया।

कोई अंतरिम राहत नहीं

अवकाश पीठ ने न्यायाधीश संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में ध्वस्तीकरण नोटिसों पर कोई अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया और मामले की सुनवाई जुलाई के लिए निर्धारित की।

निवासियों की याचिका

निवासियों ने निष्कासन और ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। यह याचिका सुल्ताना शाहीन और 39 अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने बताया कि 27 मई को उनके संपत्तियों पर 15 दिन का निष्कासन/ध्वस्तीकरण नोटिस चिपकाया गया था।

ध्वस्तीकरण का आदेश

याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को बटला हाउस क्षेत्र में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था।

निवासियों को नोटिस जारी

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रभावित निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान का आरंभ करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन होगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(e), और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा।

प्रभावित निवासियों की स्थिति

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रभावित निवासियों का समूह, जिनके घर अब ध्वस्त करने के लिए प्रस्तावित हैं, उनके पास वैध शीर्षक दस्तावेज, 2014 से पहले निरंतर कब्जे का प्रमाण और 2019 के संपत्ति अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत पात्रता है।