सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उन्नत पिछड़े वर्गों के बच्चों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि कोटा के माध्यम से प्राप्त सामाजिक गतिशीलता अंततः परिवारों को आरक्षण प्रणाली से बाहर कर सकती है। इस संदर्भ में, उन्होंने उन बच्चों के आरक्षण की आवश्यकता पर विचार किया जिनके माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये परिवार सरकारी सेवा में हैं और उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी है।

अदालत ने यह भी कहा कि शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। इसलिए, बच्चों के लिए आरक्षण की मांग करना इस समस्या का समाधान नहीं है। अधिवक्ता शशांक रत्नू ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों को उनकी सामाजिक स्थिति के कारण बाहर रखा गया है, न कि उनके वेतन के कारण। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और क्रीमी लेयर के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस में केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है, सामाजिक नहीं।

रत्नू ने तर्क किया कि क्रीमी लेयर के लिए मानदंड ईडब्ल्यूएस की तुलना में अधिक उदार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दोनों को समान रूप से देखा गया, तो कोई अंतर नहीं रहेगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, माता-पिता द्वारा आरक्षण का लाभ उठाने के बाद स्थिति बदल जाती है। इन दलीलों के बाद, न्यायालय ने याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर के आरक्षण लाभ की मांग करने वाली याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है, जिससे यह सवाल फिर से उठता है कि क्या आर्थिक स्थिति जाति-आधारित सामाजिक असमानता पर हावी हो सकती है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि "क्रीमी लेयर" को कोटा से बाहर रखा जाना चाहिए।