सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निवास से नकदी मिलने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तात्कालिक सुनवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया। वकील मैथ्यूज नदुम्पारा ने मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ से अनुरोध किया कि यह उनकी तीसरी याचिका है और इसे तुरंत सुना जाना चाहिए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिका को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा, "क्या आप चाहते हैं कि इसे अभी खारिज कर दिया जाए?" इस पर वकील ने कहा कि इस याचिका पर तात्कालिक विचार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसे खारिज करना संभव नहीं है और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब ऐसा लगता है कि वर्मा भी यही मांग कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि वह न्यायमूर्ति वर्मा को 'वर्मा' कहकर संबोधित नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "क्या वह आपके दोस्त हैं? वह अभी भी जस्टिस वर्मा हैं। आपको उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए।"

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को बताया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 40 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं।

8 मई को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने संसद को न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति दी थी। उन्होंने जांच के निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी भेजी थी। मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, इसलिए यह प्रस्ताव कभी भी पेश किया जा सकता है। जांच पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का उस स्टोर रूम पर गुप्त या सक्रिय नियंत्रण था, जहां बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी, जिससे उनके कदाचार का प्रमाण मिलता है, जो इतना गंभीर है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए।