सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ द्रमुक, माकपा, पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन याचिकाओं का जवाब दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे।

बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण

शीर्ष अदालत पहले से ही बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को 'सटीक' बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता केवल बदनाम करने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगा रहे हैं। आयोग ने यह भी बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद किसी मतदाता ने नाम हटाने के लिए कोई अपील नहीं की है।

मतदाता संख्या में बदलाव

30 सितंबर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया कि इसमें मतदाताओं की संख्या लगभग 47 लाख घटकर 7.42 करोड़ रह गई है। यह संख्या पहले 7.89 करोड़ थी। हालांकि, यह संख्या एक अगस्त को जारी मसौदा सूची में दर्ज 7.24 करोड़ से 17.87 लाख अधिक है। विभिन्न कारणों से 65 लाख मतदाताओं के नाम मूल सूची से हटा दिए गए थे।

चुनाव की तारीखें

बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर पहले चरण का चुनाव बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ, जबकि शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 11 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।