सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बघेल father-son को राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यक्तिगत राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय से मामले का त्वरित निपटारा करने की अपील की। ईडी की जांच और गिरफ्तारी से संबंधित पीएमएलए प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को शीर्ष अदालत ने एक नई याचिका दायर करने के लिए कहा है, जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी.

घोटाले का विवरण

ईडी के अनुसार, इस घोटाले ने राज्य के खजाने को 2,161 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुँचाया है। यह कथित अवैध सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के माध्यम से संचालित होता था, जो शराब निर्माताओं से रिश्वत लेता था और उन्हें बाजार में हिस्सेदारी प्रदान करता था। सरकारी दुकानों के माध्यम से देशी शराब की ऑफ-द-बुक बिक्री, विदेशी शराब व्यापार के लिए एफएल-10ए लाइसेंस में हेराफेरी, और कार्टेल जैसी बाजार प्रथाओं का उपयोग अपराध की भारी कमाई को सफेद करने के लिए किया गया था.

राजनीतिक प्रतिक्रिया

ईडी ने इस मामले में अनवर ढेबर और पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा सहित कई प्रमुख व्यक्तियों को नामजद किया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें नियमित रूप से रिश्वत मिलने का संदेह है। अब तक, इस मामले में 205 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ने इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है और इसे "राजनीतिक प्रतिशोध की खुली कार्रवाई" बताया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों पर प्रभाव पड़ सकता है.