सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइनों की टिकट कीमतों पर चिंता जताई, केंद्र को निर्देश दिए

एयरलाइनों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरलाइनों द्वारा टिकटों की मनमानी और अत्यधिक मूल्य निर्धारण पर गहरी चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यात्रियों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए उपाय खोजने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने एक ही दिन एक ही रूट पर किराए में भारी अंतर को उजागर करते हुए सवाल उठाया कि एक एयरलाइन इकोनॉमी सीट के लिए 8000 रुपये क्यों ले रही है, जबकि दूसरी 18,000 रुपये मांग रही है। सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि "कुछ तर्कसंगतता होनी चाहिए", क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 2024 में पारित नया विमानन कानून लागू हो चुका है और इसके नियमों पर अभी भी चर्चा चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस समस्या को स्वीकार करती है और समाधान पर विचार कर रही है।

याचिकाकर्ता की मांग: कड़े नियमन की आवश्यकता

यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने हवाई किराए में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अप्रत्याशित बढ़ोतरी तथा अतिरिक्त शुल्कों पर नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र नियामक के गठन की मांग की थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव ने तर्क किया कि 1937 के विमान अधिनियम के तहत नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक को किराए के अनुचित होने की स्थिति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, फिर भी इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

नए विमानन नियमों का निर्माण

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुराने नियम अभी भी वैध हैं, जबकि 2024 के भारतीय वायुयान अधिनियम के तहत नए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता को केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की।