सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर पुनर्विचार का निर्णय लिया

सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली दंगों के संदर्भ में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से संबंधित अपने पूर्व आदेश की वैधता की समीक्षा करने जा रहा है। यह निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दो भिन्न निर्णयों में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का समाधान एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। ये निर्णय सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत के मुद्दे पर आधारित हैं। दोनों निर्णयों में इस बात पर मतभेद है कि क्या मुकदमे में लंबी देरी को UAPA के तहत जमानत का वैध आधार माना जा सकता है। इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, और इसलिए मुकदमे में देरी को लेकर उनकी दलीलें पर्याप्त नहीं हैं।

हालांकि, इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य दो जजों की बेंच ने UAPA के तहत एक आरोपी को मुकदमे में देरी को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। बेंच ने कहा कि UAPA मामलों में जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद है। इस बेंच ने जनवरी में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले की भी आलोचना की। इन दोनों निर्णयों के बीच के विरोधाभास ने तीसरी पीठ को यह सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया कि इस मामले में उठे कानूनी प्रश्न का निपटारा एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाए। यह सिफारिश 2022 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी दो अन्य व्यक्तियों को अंतरिम जमानत देते हुए की गई। यह मुद्दा तब उठा जब सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ ने, जिसमें जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान शामिल थे, ने जनवरी में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने और यूएपीए मामले में नार्को-आतंकवाद के आरोपी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देने के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया।

19 मई को हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने कहा कि यूएपीए मामलों में भी जमानत का नियम होना चाहिए और कारावास अपवाद। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने का आदेश यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है, जिसमें यह माना गया था कि यूएपीए मामलों में कानून की सख्त जमानत शर्तों के बावजूद मुकदमे में लंबी देरी जमानत देने का औचित्य साबित कर सकती है। इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजने का आग्रह करते हुए तर्क दिया कि यूएपीए के तहत सख्त जमानत मानक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।