सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका को खारिज किया, चुनाव आयोग का सर्कुलर वैध

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणामों से पहले, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक महत्वपूर्ण कानूनी हार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली TMC की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग (EC) का सर्कुलर पूरी तरह से वैध है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा, "EC केवल एक ही पूल (केंद्र सरकार) से काउंटिंग स्टाफ का चयन कर सकता है, इसलिए सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता।" बेंच ने यह भी कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी 13 अप्रैल के सर्कुलर का सख्ती से पालन किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि:

13 अप्रैल का सर्कुलर पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

रिटर्निंग ऑफिसर, जो राज्य सरकार का कर्मचारी होता है, का कुल नियंत्रण रहेगा।

TMC द्वारा उठाई गई पक्षपात की चिंताएँ निराधार हैं।

TMC ने यह चिंता जताई थी कि:

EC के आदेश के अनुसार, हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक केंद्र सरकार का अधिकारी होना अनिवार्य है।

इससे केंद्र द्वारा नियंत्रित स्टाफ की उपस्थिति बढ़ सकती है।

इससे काउंटिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद, TMC ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पार्टी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत से शनिवार को त्वरित सुनवाई की मांग की, यह बताते हुए कि पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती सोमवार को होने वाली है। TMC ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग का निर्देश काउंटिंग के दौरान पक्षपात कर सकता है।

पार्टी ने यह भी कहा कि हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक अधिकारी—चाहे वह सुपरवाइज़र हो या असिस्टेंट—केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU) से होना अनिवार्य है।

TMC के अनुसार, इस कदम से काउंटिंग केंद्रों पर स्टाफ की संरचना में स्पष्ट बदलाव आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। पार्टी ने कहा कि इससे निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं और राजनीतिक दलों के बीच समानता के अवसरों पर असर पड़ सकता है, खासकर जब उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी, BJP, केंद्र में सत्ता में है।

TMC ने यह भी बताया कि काउंटिंग एजेंटों के लिए 2023 की हैंडबुक में मौजूदा नियमों के तहत, हर टेबल पर पहले से ही माइक्रो-ऑब्ज़र्वर नियुक्त होते हैं और ये अधिकारी आमतौर पर केंद्रीय सेवाओं से होते हैं। पार्टी ने तर्क किया कि सुपरवाइज़र या सहायक के रूप में और अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को शामिल करने से एक अतिरिक्त परत बनती है, जो अनावश्यक है और संभावित समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है।