सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: एससी/एसटी एक्ट के तहत अग्रिम जमानत पर रोक

यदि किसी मामले में पहली नजर में केस नहीं बनता है, तो आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह टिप्पणी की है कि संविधान द्वारा दलितों को दी गई सुरक्षा की गारंटी कमजोर हो सकती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों की याद दिलाई गई, जो हिंसक हो गए थे। बाद में, सरकार ने उस फैसले को पलट दिया था। एससी/एसटी एक्ट एक ऐसा कानून है जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उचित स्थान, सम्मान और न्याय प्रदान करता है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। इसका मतलब है कि इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति जमानत नहीं ले सकता। इसे कानून की भाषा में एंटी सिप्टेरी बेल कहा जाता है, जो गिरफ्तारी से पहले ली जाती है। 

1 सितंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पूरी तरह से वर्जित है। इसका अर्थ है कि इस कानून के तहत अपराधों का आरोपी व्यक्ति आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 438 के तहत गिरफ्तारी-पूर्व जमानत नहीं मांग सकता। हालांकि, न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण अपवाद जोड़ा है कि यदि प्राथमिकी से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, तो न्यायालय अग्रिम जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई थी।

आरोपों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कई प्रावधानों के साथ-साथ एससी/एसटी अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(o), 3(1)(r), 3(1)(s), और 3(1)(w)(i) भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने जोर देकर कहा कि संसद ने जानबूझकर कमजोर एससी/एसटी समुदायों की रक्षा के लिए यह रोक लगाई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जाति-आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को डराया या परेशान न किया जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि जहाँ प्राथमिकी में ही जाति-आधारित अत्याचार के अपराधों का खुलासा होता है, वहाँ अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है। एकमात्र अपवाद वह है जहाँ प्राथमिकी, पहली नज़र में, अधिनियम के तहत मामला नहीं बनाती है। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि प्रथम दृष्टया मामला न बनने का संकेत प्राथमिकी से ही स्पष्ट होना चाहिए। अदालतें आरोपों को पहली बार पढ़ते ही या उनके "प्रथम दृष्टया" आकलन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँच सकती हैं। हालाँकि, ऐसा करते हुए, पीठ ने चेतावनी दी कि अदालतें अग्रिम जमानत के चरण में साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन नहीं कर सकती हैं।

मामले में प्रतिवादी आरोपी और अन्य पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने और जातिवादी गालियां देने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी की विषय-वस्तु के आधार पर अदालत ने कहा कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध बनता है।