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सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: 500 ग्राम सोने के लिए स्रोत का विवरण आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें कहा गया है कि 500 ग्राम सोने के लिए स्रोत का विवरण देना आवश्यक है। यह निर्णय बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के मामले में आया, जिसमें उनके परिवार के पास 646 ग्राम सोने के आभूषण पाए गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब्ती से छूट और सोने के स्रोत का हिसाब देना अलग-अलग मुद्दे हैं। जानें इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


भारत में लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि शादीशुदा महिलाओं के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिलाओं के पास 250 ग्राम और पुरुषों के पास 100 ग्राम तक सोने के आभूषण होने पर आयकर विभाग उन्हें जब्त नहीं कर सकता। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब्ती से छूट और सोने के स्रोत का विवरण देना दो अलग-अलग मुद्दे हैं।


मामले का विवरण

यह निर्णय बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फूलपरी कुमारी के मामले में आया। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में विजिलेंस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें उनके परिवार के पास लगभग 646 ग्राम सोने के आभूषण पाए गए।


आरोपी पक्ष ने तर्क दिया कि CBDT के निर्देशों के अनुसार शादीशुदा महिलाओं के पास 500 ग्राम तक सोना जब्ती से सुरक्षित है। पटना हाईकोर्ट ने इसी आधार पर कार्यवाही रद्द कर दी थी, लेकिन बिहार सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।


सुप्रीम कोर्ट का फैसला

2 नवंबर 2026 को, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए निचली अदालत का संज्ञान बहाल कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सीमा के भीतर सोने का हवाला देकर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में बचाव नहीं किया जा सकता।


500 ग्राम का नियम क्या है?

CBDT के 1994 के निर्देश और 2016 की वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयकर तलाशी के दौरान सामान्य परिस्थितियों में:


• शादीशुदा महिला: 500 ग्राम तक
• अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक
• पुरुष: 100 ग्राम तक


हालांकि, ये सोने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं हैं। वैध आय, विरासत या उपहार से प्राप्त सोने पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अधिकारी परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए अधिक मात्रा में सोना जब्त न करने का निर्णय ले सकते हैं।


सामान्य लोगों पर प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अब हर परिवार को अपने गहनों का हिसाब देना होगा या 500 ग्राम की सुरक्षा समाप्त हो गई है। यह निर्णय मुख्य रूप से आय से अधिक संपत्ति के आपराधिक मामलों में लागू होता है। ऐसे मामलों में जब्ती से छूट के नियमों को स्वतः वैध स्रोत का प्रमाण नहीं माना जा सकता।


सावधानियाँ

• सोने के खरीद बिल, रसीदें और विरासत के दस्तावेज संभालकर रखें।
• शादी में मिले गहनों के लिए शादी कार्ड या अन्य उपलब्ध प्रमाण उपयोगी हो सकते हैं।
• 500 ग्राम से अधिक सोना रखना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है; असली सवाल स्रोत की वैधता का है।