सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश: मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज़ की व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह धार में विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर के निकट मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार की नमाज़ अदा करने की उचित व्यवस्था करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो, तो दोनों पक्षों की सहमति से किसी अन्य स्थान का चयन किया जा सकता है। यह निर्देश तब आया जब मुस्लिम पक्ष ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक स्थान विवादित परिसर से काफी दूर है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुरूप नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस महीने की शुरुआत में दिए गए अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच खसरा नंबर 596 पर नमाज़ अदा कर सकेंगे; यह स्थान विवादित स्थल के निकट दरगाह की भूमि बताई गई है।

बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह उस स्थान पर नमाज़ की सुविधा के लिए आवश्यक इंतज़ाम करे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि चयनित भूमि उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो राज्य सरकार और मुस्लिम समुदाय आपसी सहमति से पास की कोई अन्य जगह चुन सकते हैं। कोर्ट के अनुसार, प्रस्तुत साइट प्लान से यह स्पष्ट हुआ कि खसरा नंबर 596 तक पहुँचने के लिए एक अलग रास्ता है और यह स्थान उपयुक्त प्रतीत हो रहा था क्योंकि यह विवादित परिसर के निकट था। यह स्पष्टीकरण मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर एक अर्जी पर आया है, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान अंतरिम व्यवस्था के तहत नमाज़ियों को भोजशाला परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर नमाज़ अदा करनी पड़ती है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूमि उस स्थान से कहीं अधिक दूर है जिसके बारे में कोर्ट ने पास की कोई जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जब मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक स्थान की दूरी पर आपत्ति जताई, तो वे इस मामले की जांच करेंगे।

यह विवाद मध्य प्रदेश के धार ज़िले में स्थित भोजशाला-कमल मौला परिसर से संबंधित है। इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवादित स्थल पर वर्तमान व्यवस्था अस्थायी रहेगी और यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती देने वाली लंबित अपीलों के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी, जिसमें भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया था।