सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहारा इंडिया के निवेशकों को मिलेगा 5000 करोड़ का रिफंड
सहारा इंडिया में फंसे पैसे की वापसी
सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी सहारा खाते से अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका पैसा सहारा स्कीम में फंसा हुआ था। यह निर्णय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमालया बगची की पीठ द्वारा सुनाया गया। इस फैसले के बाद सहारा ग्रुप की सरकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनका पैसा आसानी से वापस मिल सकेगा।
लास्ट डेट का विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को स्वीकार किया है जिसमें सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। अब, कोर्ट ने दिसंबर 2023 के लिए निर्धारित 5000 करोड़ रुपये के वितरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
साल 2012 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया था कि वे निवेशकों को उनका पैसा जल्द से जल्द लौटाएं। इसके लिए सेबी सहारा असक्रो अकाउंट भी स्थापित किया गया था। इस खाते के माध्यम से जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 5000 करोड़ रुपये की राशि को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए। पंजीयक जांच के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को रिफंड की राशि वितरित करेगा.
निवेशकों की उम्मीदें
सहारा इंडिया में हजारों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, और वे अपने पैसे की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, लोगों में एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि उनका पैसा जल्द ही वापस मिलेगा.
कौन सी समितियों में मिलेगा पैसा?
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड