सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ममता बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई को मिली मंजूरी

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। चुघ ने इसे "सत्य की विजय" करार देते हुए कहा कि यह ममता बनर्जी की भ्रष्ट सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो माफियाओं को संरक्षण देती है।

चुघ ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सर्वोच्च न्यायालय की यह कार्रवाई सत्य की जीत है और ममता बनर्जी की भ्रष्ट सरकार के लिए एक करारा तमाचा है। यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रही है, कानून-व्यवस्था को खतरे में डाल रही है और अराजकता फैला रही है। ममता बनर्जी चाहे जितना दबाव डालें, लूट और भ्रष्टाचार की जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"

चुघ की यह टिप्पणी उस समय आई है जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ईडी द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। ईडी ने आरोप लगाया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के परिसर में तलाशी के दौरान राज्य के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अटॉर्नी जनरल मसीह की पीठ ने कहा कि यदि संवैधानिक प्रश्नों को अनसुलझा छोड़ दिया गया, तो इससे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में अराजकता उत्पन्न हो सकती है।

न्यायालय ने कहा, "देश में कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने और प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने के लिए, इस मुद्दे की जांच आवश्यक है ताकि अपराधियों को किसी विशेष राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आड़ में संरक्षण न मिल सके। यह एक व्यापक प्रश्न है, जिसे अनसुलझा छोड़ने से स्थिति और बिगड़ सकती है, और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दलों के शासन को देखते हुए, किसी न किसी राज्य में अराजकता फैल सकती है।"