सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: लाइव वीडियो में ऑडियो म्यूट रखने का निर्देश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को यह आदेश दिया कि नए मामलों का उल्लेख करते समय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लाइव वीडियो फ़ीड की आवाज़ को म्यूट रखा जाए। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, आम जनता और मीडिया वकीलों की अर्जेंट लिस्टिंग की अपील और अदालत की मौखिक प्रतिक्रियाएँ नहीं सुन सकेंगे। यह फ़ैसला मुख्य न्यायाधीश की उस टिप्पणी के कुछ दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करना न्यायिक प्रक्रिया के बजाय एक "प्रशासनिक" कार्य है, और इसलिए इसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। हाल के निर्देश से यह सुनिश्चित होता है कि नए मामलों के उल्लेख के दौरान होने वाली बातचीत अब कोर्ट की लाइवस्ट्रीम पर सुनाई नहीं देगी।

मेंशनिंग की प्रक्रिया वकीलों को उन मामलों की तात्कालिक सुनवाई (अर्जेंट लिस्टिंग) की मांग करने की अनुमति देती है, जिनमें तात्कालिक न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्षों में, इस प्रक्रिया में कई हाई-प्रोफाइल जनहित याचिकाएं (PIL), राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवाद और संवैधानिक महत्व के मामले शामिल रहे हैं। इन सत्रों के दौरान, मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले में तात्कालिक सुनवाई की आवश्यकता है या नहीं, और तारीख तय करते समय या तात्कालिक सुनवाई से इनकार करते समय संक्षिप्त मौखिक टिप्पणी भी कर सकते हैं। हाल के महीनों में कई राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मामले और जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई हैं, और इन चर्चाओं के दौरान अदालत की टिप्पणियों को मीडिया ने व्यापक रूप से प्रकाशित किया है। ऐसी रिपोर्टिंग ने कई बार मामलों की औपचारिक सुनवाई से पहले ही ध्यान आकर्षित किया है।

नई सुनवाई के दौरान ऑडियो को म्यूट करके, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही के इस चरण तक जनता की पहुंच को प्रभावी रूप से सीमित कर दिया है, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ़ीड जारी रहती है। इस कदम से मामलों की सूची बनाने की प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान हुई मौखिक बातचीत के प्रसार को रोकने की उम्मीद है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही तक पहुंच के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिससे न्यायिक सुनवाई और किसी मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के प्रशासनिक निर्णय के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित होता है। हालांकि अदालत ने इस निर्देश के साथ कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, लेकिन यह कदम मुख्य न्यायाधीश की उस पूर्व टिप्पणी के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की प्रशासनिक बातचीत को न्यायिक कार्यवाही के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।