सुप्रीम कोर्ट का आधार पर फैसला: नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस विचार को मान्यता दी है कि आधार कार्ड को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता और इसके लिए उचित सत्यापन की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधार एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज़ है, जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं के लिए किया जाता है, लेकिन यह अपने आप में धारक की राष्ट्रीयता को प्रमाणित नहीं करता। यह निर्णय बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित विवाद के संदर्भ में आया है। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना सही है कि आधार को निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे वैध साक्ष्य मानने से पहले उचित सत्यापन आवश्यक है।  

न्यायमूर्ति कांत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना सही है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत के चुनाव आयोग के पास मतदाता सत्यापन प्रक्रिया करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि यदि चुनाव आयोग के पास ऐसी शक्ति नहीं है, तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि उसके पास यह अधिकार है, तो इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि 1950 के बाद भारत में जन्मा हर व्यक्ति नागरिक है, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रक्रिया में गंभीर खामियाँ हैं। एक उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि एक छोटे विधानसभा क्षेत्र में 12 जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया था, और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। सिब्बल ने आगे कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के कारण बड़े पैमाने पर मतदाता बहिष्कृत हो सकते हैं, विशेषकर उन लोगों पर जो आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में पहले से सूचीबद्ध मतदाताओं से भी नए फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, और ऐसा न करने पर उनके नाम हटा दिए जाएंगे, भले ही उनके निवास में कोई बदलाव न हुआ हो।

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार, 7.24 करोड़ लोगों ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए थे, फिर भी लगभग 65 लाख नाम मृत्यु या प्रवास के उचित सत्यापन के बिना हटा दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि इन विलोपनों के समर्थन में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।