सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने के लिए सभी राज्यों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। अदालत ने स्पष्ट किया कि नसबंदी के बाद इन कुत्तों को वापस उन स्थानों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इससे संबंधित सुरक्षा और जन सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि उन्हें वापस छोड़ने से निर्देश का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं की निगरानी करते हुए आदेश दिया कि सभी कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाए। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि इन्हें उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे अदालत के निर्देश का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। विस्तृत निर्णय जल्द ही आने की संभावना है।

पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और खेल सुविधाओं की पहचान करें। इसके बाद, आठ सप्ताह के भीतर इन क्षेत्रों को सुरक्षित करने के उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि चारदीवारी का निर्माण। प्रत्येक परिसर के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, और स्थानीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करना होगा।

अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से आवारा मवेशियों को हटाएँ और उन्हें आश्रय स्थलों में रखें। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत सुझावों को आदेश में शामिल किया जाएगा।

यह आदेश हाल के हफ्तों में हुई सुनवाईयों के बाद आया है, जहाँ अदालत ने पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के तहत आवारा कुत्तों के प्रबंधन में व्यापक अनुपालन की कमी की आलोचना की थी। पिछले महीने, इसी पीठ ने आवारा कुत्तों की समस्या पर निष्क्रियता के लिए कई राज्यों को फटकार लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सड़कों और राजमार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने का भी आदेश दिया है। सड़क परिवहन विभाग और नगर निगम अधिकारियों को संयुक्त सर्वेक्षण करके उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहाँ आवारा मवेशी पाए जाते हैं।

आवारा मवेशियों की निगरानी के लिए 24/7 राजमार्ग गश्ती दल स्थापित किए जाने चाहिए। सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवारा जानवरों या दुर्घटनाओं की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़कों से हटाए गए आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं और आश्रय स्थल स्थापित करने चाहिए, ताकि राजमार्ग और एक्सप्रेसवे मवेशियों से मुक्त रहें।