सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार कानून से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि दादा की संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत उनके कानूनी वारिसों के बीच हो चुका है, तो पोता केवल जन्म के आधार पर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

यह मामला चेन्नई की एक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जो लगभग तीन दशकों से विवादित था। अदालत ने नाबालिग पोते का दावा खारिज कर दिया। दादा की मृत्यु के बाद 1994 में संपत्ति का बंटवारा एक समझौते के तहत हुआ था, जिसमें पोते के पिता को भी हिस्सा मिला था। बाद में, पिता ने अपने हिस्से को बेच दिया। पोते ने अपनी मां के माध्यम से मुकदमा दायर किया, जिसमें उसने कहा कि उसे जन्म से ही सहदायिक अधिकार प्राप्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 8 के तहत संपत्ति क्लास-1 उत्तराधिकारियों (जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, मां) को मिलती है। जीवित बेटे का बेटा यानी पोता इस सूची में शामिल नहीं है। पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है और वह स्वतः संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाता। इसलिए, पोता जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

कोर्ट ने 1986 के एक पुराने फैसले का भी उल्लेख करते हुए निचली अदालतों के निर्णय को बरकरार रखा। यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां दादा-परदादा की संपत्ति को लेकर पोते-पोतियों द्वारा दावे किए जाते हैं।