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सीएम योगी का बड़ा ऐलान: चावल मिलों को 1% रिकवरी छूट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चावल मिलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट दी गई है। यह कदम किसानों और राइस मिलर्स को प्रोत्साहित करेगा, जिससे रोजगार और निवेश में वृद्धि की उम्मीद है। इस निर्णय से 13-15 लाख किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ होगा। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि इससे किसानों और राइस मिलों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार और निवेश में वृद्धि होगी। सीएम योगी ने कहा कि राइस मिलर्स धान खरीद प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं और प्रदेश में रोजगार सृजन का आधार भी हैं। हाल ही में नॉन-हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी की कमी की समस्या सामने आई थी।

उन्होंने कहा कि किसानों और राइस मिलर्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया है। नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट की भरपाई राज्य सरकार अपने बजट से करेगी, जिसके लिए ₹167 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। यह योगी सरकार का चावल कुटाई पर एक बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह निर्णय चावल मिल उद्योग को नई ऊर्जा देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। 1% रिकवरी छूट से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सरकारी खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस फैसले से 13-15 लाख किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ होगा।

योगी सरकार ने ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति देने का निर्णय भी लिया है, जिससे प्रदेश में 2 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस निर्णय से राष्ट्रीय स्तर पर बचत को भी बढ़ावा मिलेगा। अब पीडीएस के लिए बाहर से चावल की रैक मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने पहले से ही हाइब्रिड धान की कुटाई पर 3% की छूट दी हुई है और हर साल लगभग ₹100 करोड़ की प्रतिपूर्ति करती है।