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सीएम योगी का नगर निगमों को टैक्स राहत का आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगमों को जीआईएस सर्वे में अधिक टैक्स वसूलने की स्थिति में राहत देने का आदेश दिया है। उन्होंने गोरखपुर में विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सीएम ने व्यापारियों की पुरानी मांगों को पूरा करने की बात की और प्रदेश में हो रहे परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला। जानें इस संबंध में और क्या कहा उन्होंने।
 

टैक्स में राहत की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिया है कि जीआईएस सर्वे में अधिक टैक्स वसूलने की स्थिति में तुरंत राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि जिनसे अधिक टैक्स लिया गया है, उसका समायोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग टैक्स चुका रहे हैं, उन पर नया टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। पिछले नौ वर्षों में राज्य सरकार ने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और यूपी की अर्थव्यवस्था को तीन गुना बढ़ाया है।


गोरखपुर में विकास कार्यों का उद्घाटन

गोरखपुर में, सीएम योगी ने घंटाघर स्मारक के सौंदर्यीकरण और अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर बने मल्टीलेवल पार्किंग और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दुकानदारों से किराया अधिक न लेने की सलाह दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि किराया ऐसा हो कि व्यापारी आसानी से चुका सकें।


प्रदेश में परिवर्तन की बात

सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी शहरों में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। अयोध्या और काशी जैसे स्थानों पर परिवर्तन की झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि जब जनता का समर्थन मिलता है, तब ही विकास संभव होता है।


व्यापारियों की पुरानी मांग पूरी

सीएम योगी ने व्यापारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की बात की, जिसमें गोरखपुर के पुराने शहर में जाम की समस्या का समाधान और कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। उन्होंने विरासत गलियारे की योजना का भी उल्लेख किया, जो इस क्षेत्र को जाम और अन्य समस्याओं से मुक्त करने के लिए बनाई गई है।


जीआईएस सर्वे की प्रक्रिया

जीआईएस (GIS) सर्वे एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरों और फील्ड सर्वे के माध्यम से शहरों की संपत्तियों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है।