सिंधु जल संधि पर भारत का नया रुख: आतंकवाद का खात्मा अनिवार्य

सिंधु जल संधि की स्थिति

नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, सिंधु जल संधि अपने मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इस संधि के तहत सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए आतंकवाद का अंत एक आवश्यक शर्त माना जा रहा है।

संशोधन की आवश्यकता

सूत्रों के मुताबिक, नदी जल बंटवारे से संबंधित प्रावधानों को फिर से लागू करने के लिए संधि में आवश्यक संशोधन करना होगा और नई बातचीत की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जारी आतंकवाद को स्थायी रूप से समाप्त करता है या नहीं।

पाकिस्तान के दावों का खंडन

पाकिस्तान द्वारा यह दावा किया गया है कि भारत ने संधि को स्थगित कर जल संकट पैदा किया है, जिसे खारिज कर दिया गया है। असल में, पाकिस्तान को मिलने वाले जल का एक बड़ा हिस्सा उसके भंडारण ढांचे की विफलता, रिसाव और विभिन्न प्रांतों के बीच विवादों के कारण बर्बाद हो रहा है।

भारत का रुख

हालांकि भारत इस समय सिंधु जल संधि से बाहर निकलने की कोई योजना नहीं बना रहा है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत के पास किसी भी संधि को समाप्त करने का अधिकार है, जो उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। संधि से बाहर निकलने का निर्णय पाकिस्तान के कदमों पर निर्भर करेगा।

पिछले घटनाक्रम

भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस संधि को कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिबंधों के तहत स्थगित करने का निर्णय लिया था, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। सूत्रों का कहना है कि यदि नदी जल बंटवारे के प्रावधानों को फिर से सक्रिय करना है, तो उन्हें नए स्वरूप में लाना होगा।

संधि का इतिहास

यह संधि, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता से 19 सितंबर, 1960 को हस्ताक्षरित किया गया था, पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार निर्धारित करती है। वहीं, पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया था। दोनों देशों ने सीमा पार बहने वाली नदियों के प्रबंधन के लिए नौ वर्षों तक बातचीत की थी।