सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि: अमित शाह का बयान

सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जानकारी दी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने पिछले वित्तीय वर्ष में सहकारी समितियों को 92,500 करोड़ रुपये का वितरण किया, जो कि 2020-21 के मुकाबले लगभग चार गुना अधिक है।

शाह ने एनसीडीसी की 92वीं आम परिषद की बैठक में यह बात कही। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने बताया कि मंत्रालय की स्थापना के बाद से सहकारी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एनसीडीसी इस परिवर्तन का मुख्य आधार बनकर उभरा है।

उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मछुआरों, छोटे उत्पादकों और उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भरता की दिशा में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मंत्री ने यह भी बताया कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनसीडीसी ने अपने कुल संवितरण को बढ़ाकर 2024-25 में 95,200 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है, जो 2020-21 में 24,700 करोड़ रुपये था।

शाह ने कहा कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहकारिता एक उत्कृष्ट मॉडल है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी और आजीविका को सुनिश्चित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले चार वर्षों में एनसीडीसी ने 40 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है और 807 करोड़ रुपये का सर्वोच्च शुद्ध लाभ प्राप्त किया है।