सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम, 2025 पर रोक लगाने से किया इनकार

सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के व्यापक आदेश के लिए कोई ठोस मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है, हालांकि कुछ प्रावधानों को अंतरिम संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता में पीठ ने कहा, "हमने देखा है कि पूरे अधिनियम को चुनौती दी गई है, लेकिन मुख्य चुनौती धारा 3(आर), 3सी, और 14 पर केंद्रित थी। हमने 1923 के अधिनियम के विधायी इतिहास का गहन अध्ययन किया है और प्रत्येक धारा के लिए प्रारंभिक चुनौती पर विचार किया है। पक्षों की सुनवाई के बाद, पूरे कानून के लिए कोई चुनौती नहीं दी गई। लेकिन जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर हमने रोक लगा दी है।"

 

अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पांच साल तक इस्लाम का पालन करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति इस्लाम का पालन करता है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रावधान पर भी रोक लगाई है जो कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। पीठ ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है।

 

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, और वक्फ परिषदों में कुल मिलाकर चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनुमति नहीं है।

आज की सुनवाई 22 मई को पीठ द्वारा दोनों पक्षों की लगातार तीन दिनों तक चली बहस के बाद अधिनियम पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने के बाद हुई है। दायर याचिकाओं में इस वर्ष की शुरुआत में संसद द्वारा पारित संशोधनों के तहत वक्फ कानून में किए गए बदलावों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।