सर्वोच्च न्यायालय ने बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली पर नोटिस जारी किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान को रोकने के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई), केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी। यह नोटिस मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने जारी किया। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चल रहे विधानसभा चुनावों के संदर्भ में इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगले संसदीय चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के उपायों को अपनाने की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के पास जाने के लिए कहा, लेकिन जब याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो मामले की सुनवाई के लिए सहमति दी गई। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यह देखना आवश्यक है कि क्या आगामी चुनावों के लिए इस तरह के प्रोटोकॉल को लागू किया जा सकता है। 

असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा, जबकि तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा: 23 और 29 अप्रैल। सभी राज्यों के चुनाव आयोग 4 मई को परिणामों की घोषणा करेंगे। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि नागरिकों को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण, नकली मतदान और फर्जी मतदान चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता को प्रभावित करते हैं।