सरकारों को जेल से चलाने से रोकने के लिए 'अपराधी नेता' विधेयक की आवश्यकता: हरीश साल्वे

भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल, हरीश साल्वे ने कहा है कि 'अपराधी नेता' विधेयक को लागू करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि नेता जेल में रहते हुए भी शासन करते हैं। उनका पहला अनुभव इस संदर्भ में तब था जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए थे, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनीं। साल्वे ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पद पर रहना कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अदालत को लगता है कि आपके खिलाफ मामला बनता है, तो आपको अपने पद से क्यों नहीं हटना चाहिए?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025' और अन्य संबंधित विधेयकों को पेश किया, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध किया। इन विधेयकों में उन नेताओं को पद से हटाने के प्रावधान हैं, जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं। शाह ने इस विधेयक की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह कानून सभी नेताओं पर लागू होगा, जिसमें भाजपा के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब ऐसे नेताओं की कल्पना भी नहीं की गई थी।

अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक उन नेताओं के लिए है जो जेल में रहते हुए भी शासन करने का प्रयास करते हैं। विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, इसलिए इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, जो संसद के अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद करती है।