सरकारी खर्च में गडकरी और वैष्णव का प्रमुख योगदान, अर्थव्यवस्था में सुधार

सरकारी खर्च और अर्थव्यवस्था का संबंध

जब भी भारत की जीडीपी और आर्थिक विकास की चर्चा होती है, सरकारी खर्च का उल्लेख अनिवार्य होता है। विभिन्न रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी खर्च में वृद्धि से देश की आर्थिक प्रगति में सुधार हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इस सरकारी खर्च में कौन सा मंत्रालय सबसे आगे है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सड़क परिवहन, राजमार्ग और रेलवे मंत्रालय सरकारी खर्च में सबसे आगे हैं। इन दोनों मंत्रालयों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में क्रमशः 63% और 57% बजट खर्च किया है, जो राष्ट्रीय औसत कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) से अधिक है। सीजीए के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से सितंबर तक कुल कैपेक्स बजट अनुमानों का 52% खर्च किया गया है।

कैपेक्स में मंत्रालयों का योगदान

कैपेक्स में वृद्धि में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को वित्त वर्ष 2026 के लिए 20 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के मुकाबले 500 अरब रुपये का वितरण शामिल है। इस बड़ी राशि के बिना, वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल सरकारी कैपेक्स में वृद्धि वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुमानों के 47.3% रही।

कैपेक्स के तहत न्यूनतम 3,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाले मंत्रालयों के विश्लेषण से पता चला है कि खर्च में पिछड़ने वाले मंत्रालयों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आर्थिक मामलों का विभाग शामिल हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में अपने आवंटन का केवल 2% ही उपयोग किया। सीजीए के आंकड़ों के अनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने 20,096 करोड़ रुपये के कैपेक्स आवंटन का कुछ भी उपयोग नहीं किया।

विभिन्न मंत्रालयों का प्रदर्शन

कैपेक्स का पिछले वर्ष के प्रदर्शन से तुलना

वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-सितंबर अवधि के लिए कुल कैपेक्स पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40% बढ़कर 5.8 ट्रिलियन रुपये हो गया, जो बजट में निर्धारित 6.6% की वृद्धि दर से कहीं अधिक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि सरकार कैपेक्स पर जोर दे रही है, लेकिन अब वह सावधानी बरतेगी क्योंकि जीएसटी कलेक्शन में कमी के कारण राजस्व पर दबाव रहेगा। हालांकि, उपभोक्ता भावना में सुधार के साथ, प्राइवेट सेक्टर के निवेश में और वृद्धि की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि हालांकि कैपेक्स का ओवरऑल टारगेट हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन उससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है।

कैपेक्स का राजकोषीय प्रभाव

विशेषज्ञों का कहना है कि कैपेक्स में वृद्धि के साथ-साथ राजस्व खर्च में भी भारी गिरावट आई है। मोतीलाल ओसवाल के एक विश्लेषण में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल-सितंबर में राजस्व खर्च 17.2 ट्रिलियन रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 26 के बजट अनुमान का 44% है – जो कम से कम एक दशक में सबसे कम है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा खर्च में वृद्धि के बावजूद राजकोषीय घाटा प्रबंधनीय बना हुआ है। राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण 10 आधार अंकों की गिरावट का जोखिम है। लेकिन राजकोषीय गणना में सकारात्मक बात यह है कि राजस्व खर्च में अभी तेजी आनी बाकी है।

क्या सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रह पाएगी?

नोमुरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में गिरावट को रोकने के लिए वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कैपेक्स में लगभग 15% की कमी करनी होगी। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार अपने लक्ष्य के भीतर रहने में सफल रहेगी क्योंकि कैपेक्स एक विवेकाधीन खर्च है और इसे समायोजित किया जा सकता है, जिससे राजकोषीय घाटे के 4.4% के लक्ष्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दोहराया कि सरकार अगले वित्त वर्ष से लोन-जीडीपी अनुपात को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने से पहले वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आश्वस्त है।