सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS में महत्वपूर्ण बदलाव: नई दरें लागू

CGHS की दरों में बड़ा बदलाव Image Credit source: google gemini

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और रिटायर पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अब सरकारी स्वास्थ्य कार्ड (CGHS) के माध्यम से इलाज कराना पहले से कहीं अधिक सरल हो जाएगा। सरकार ने पिछले 15 वर्षों से लागू पुराने रेट्स में बदलाव किया है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। नए 2,000 मेडिकल पैकेज के रेट्स 13 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। इस निर्णय से कर्मचारियों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा.

अस्पतालों की मनमानी पर लगेगा अंकुश

अब खत्म होगी अस्पतालों की मनमानी

पहले की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब कोई कर्मचारी या पेंशनर CGHS कार्ड लेकर किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाता था, तो अस्पताल अक्सर कैशलेस इलाज से मना कर देते थे। उनका कहना होता था कि सरकार से मिलने वाला पैसा बहुत कम है, इसलिए मरीज को पहले अपनी जेब से पूरा भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया में बीमार व्यक्ति या उसके परिवार को बड़ी रकम जुटानी पड़ती थी, और फिर उस पैसे की वापसी के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब नए रेट्स के लागू होने से अस्पतालों का यह बहाना समाप्त हो जाएगा और उन्हें कार्ड पर ही इलाज करना होगा.

नए रेट्स में बदलाव

नए रेट्स में क्या-क्या बदलाव आए हैं?

• टियर-II शहरों में दरें बेस रेट से 19% कम होंगी.
• टियर-III शहरों में दरें बेस रेट से 20% कम रहेंगी.
• NABH एक्रेडिटेड अस्पताल बेस रेट पर ही सेवाएं देंगे.
• गैर-NABH अस्पतालों को 15% कम दरों पर इलाज करना होगा.
• 200 से ज्यादा बेड वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज 15% ज्यादा महंगा होगा.

शहर और अस्पताल के अनुसार इलाज का खर्च

शहर और अस्पताल के हिसाब से मिलेगा इलाज का पैसा

सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम सरल और स्पष्ट हैं। अब हर शहर और अस्पताल के लिए इलाज का खर्च समान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इलाज का खर्च थोड़ा अधिक होगा, जबकि छोटे शहरों में यह कम होगा। इसके अलावा, अस्पतालों की गुणवत्ता के आधार पर भी दरें भिन्न होंगी। उच्च गुणवत्ता वाले NABH सर्टिफाइड अस्पतालों को पूरा भुगतान मिलेगा, जबकि साधारण अस्पतालों को कम राशि मिलेगी. सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को 15% अधिक राशि दी जाएगी ताकि वे बेहतर देखभाल प्रदान कर सकें.

CGHS योजना का परिचय

CGHS योजना है क्या?

यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधा है। जो लोग केंद्र सरकार में कार्यरत हैं या रिटायर हो चुके हैं, उन्हें यह लाभ मिलता है। इस योजना के तहत, वे सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कम खर्च पर या मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। इसमें डॉक्टर से परामर्श, अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन और दवाइयां शामिल हैं। सरकार के इस नए कदम से यह योजना और भी प्रभावी हो गई है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी.