सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग: क्या संभव है वापसी?

सरकारी कर्मचारी यूनियनों की पुरानी पेंशन योजना की मांग

सरकारी कर्मचारी संघ लंबे समय से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में चल रही चर्चाओं में यह मुद्दा फिर से उभरा है। हालांकि, यूनियन संगठनों ने स्वीकार किया है कि NPS को पूरी तरह समाप्त करना और OPS पर लौटना संभव नहीं हो सकता। भारत में OPS एक ऐसी रिटायरमेंट योजना है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है और यह जीवनभर एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देती है। OPS के अंतर्गत, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी से संबंधित गारंटीकृत पेंशन और महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है.

कर्मचारी यूनियनें OPS पर लौटने की वजहें

OPS की मांग करते हुए, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन ने अपने मेमोरेंडम में कहा है कि यह रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। इसके साथ ही, यह रिटायर होने वालों को एक निश्चित आय और महंगाई से सुरक्षा भी देता है। OPS के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलता है। इसके विपरीत, NPS बाजार से जुड़ा हुआ है और इसमें निश्चित पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं होती।

OPS पर लौटना क्यों है चुनौतीपूर्ण?

NPS के लगभग 20 वर्षों में, इस प्रणाली में कर्मचारियों और सरकार का 16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान जमा हो चुका है। इसलिए, NPS को पूरी तरह समाप्त करके OPS पर लौटने का निर्णय आर्थिक दृष्टि से भारी लागत और जटिल प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करेगा। NPS का फंड LIC, SBI, UTI और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से निवेश किया जाता है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि यदि यह राशि अचानक निकाली जाती है, तो यह मुश्किल होगा क्योंकि यह विभिन्न स्थानों पर निवेशित है।

8वें CPC की प्रक्रिया का अद्यतन

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वें CPC की प्रक्रिया नवंबर 2025 में शुरू हुई थी और अब इसे छह महीने पूरे हो चुके हैं। इस आयोग में पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य सचिव के रूप में और वित्त के प्रोफेसर तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के रूप में शामिल हैं। 8वें CPC के निर्णयों का प्रभाव केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स पर पड़ेगा.