समुद्री रास्तों पर टोल वसूली का सवाल: वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में से एक पर अचानक यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या जहाजों से टोल लिया जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पहले से ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज में तनाव बढ़ा हुआ है, और अब स्टेट ऑफ मलक्का भी इस चर्चा में शामिल हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज वह स्थान है जहां से विश्व का एक बड़ा हिस्सा तेल की आपूर्ति होती है। हाल ही में ईरान ने इस विषय पर चर्चा को तेज कर दिया है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाया जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शिपिंग लागत में वृद्धि होगी, और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस मुद्दे को लेकर सतर्क है। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और यह एक फर्जी खबर है।

स्टेट ऑफ मलक्का, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है, को एशिया की जीवन रेखा माना जाता है। लगभग 40% वैश्विक व्यापार यहीं से गुजरता है, जिसमें तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। जब हॉर्मोज में टोल की चर्चा शुरू हुई, तो इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरब्या युधी सदेवा ने सवाल उठाया कि क्या यह उचित है कि हम इस महत्वपूर्ण मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से कोई शुल्क नहीं लेते? इस सवाल ने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया। लेकिन इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि देश ऐसा कोई टोल लगाने की योजना नहीं बना रहा है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया एक ट्रेंडिंग राष्ट्र है और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

सिंगापुर के विदेश मंत्री वीविए ने भी स्पष्ट किया है कि मलक्का और सिंगापुर के जलमार्ग खुले रहेंगे और इन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के प्रमुख देश नहीं चाहते कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर कोई अतिरिक्त बोझ डाला जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई देश ऐसा कर सकता है? यहां अंतरराष्ट्रीय कानून, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत सभी देशों के जहाजों को ट्रांजिट पासेज का अधिकार है, विशेष रूप से समुद्री मार्गों पर बिना रुकावट गुजरने की अनुमति है। किनारे पर स्थित देश आसानी से टोल या रोक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए, मलक्का जैसे अंतरराष्ट्रीय चेक पॉइंट पर टोल लगाना आसान नहीं है। यदि मलक्का में टोल लगाया जाता है, तो शिपिंग लागत बढ़ जाएगी और तेल तथा गैस की कीमतें भी महंगी हो जाएंगी।