समुद्र मंथन योजना: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नया कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय पहल है, जिसे 'नेशनल ऑफ़शोर एक्सप्लोरेशन स्कीम' के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और इसका वार्षिक आयात बिल लगभग 144 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 13 लाख करोड़ रुपये) है। हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा संसाधनों तक सुरक्षित और निर्बाध पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014 से सरकार ने हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई संरचनात्मक सुधार किए हैं।

पहले घोषित 99 प्रतिशत से अधिक नो-गो क्षेत्रों को हटा दिया गया है, जिससे भारत के एक मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को पहली बार अन्वेषण के लिए खोला गया है। भारत ने उत्पादन-साझाकरण अनुबंधों से राजस्व-साझाकरण अनुबंधों की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे राजकोषीय ढांचा सरल हुआ है, पारदर्शिता में सुधार हुआ है और प्रशासनिक हस्तक्षेप कम हुआ है। तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 ने संविदात्मक स्थिरता प्रदान की है, एकीकृत पेट्रोलियम संचालन को मान्यता दी है, विवाद समाधान तंत्र को मजबूत किया है और एक समकालीन नियामक ढांचा स्थापित किया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया है, नियामक दक्षता में सुधार किया है और पेट्रोलियम पट्टों के प्रशासन को सुव्यवस्थित किया है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी अनुबंध व्यवस्थाओं में सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की संरचना और जनादेश को मानकीकृत किया गया है, जिससे सभी ऑपरेटरों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।

ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के प्रदर्शन मापदंडों को पुनर्परिभाषित किया गया है ताकि अन्वेषण गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिससे भारत के घरेलू हाइड्रोकार्बन संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना "समुद्र मंथन" नीतिगत सुधारों से मिशन-आधारित कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 31 मार्च 2031 तक 84,084 करोड़ रुपये के पहले चरण के परिव्यय के साथ, यह योजना अपतटीय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है।