सड़क सुरक्षा नियमों में बदलाव: ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और जुर्माना बढ़ाने की तैयारी

सड़क सुरक्षा नियमों में सख्ती

डिजिटल डेस्क: भारत में सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों को और अधिक कठोर बनाने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में, वाहन चलाते समय नियमों का उल्लंघन करने पर लोग केवल चालान भरकर बच जाते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। नए प्रस्ताव के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

प्रदूषण नियमों पर सख्ती

वायु प्रदूषण से संबंधित नियमों के उल्लंघन या प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनुपस्थिति पर वर्तमान में 10,000 रुपये तक का चालान है। हालांकि, लाइसेंस निलंबन का प्रावधान पहले से मौजूद है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस पर भी सख्ती की जा सकती है।

जन विश्वास बिल 2026 का प्रस्ताव

इन परिवर्तनों को पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 पेश किया है। यह बिल पिछले शुक्रवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 717 कानूनों को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिससे आम जनता और व्यवसायियों को राहत मिल सके।

ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में संशोधन

इस बिल में मोटर वाहन कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद उसे 30 दिनों तक वैध माना जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति समाप्ति तिथि से एक महीने पहले लाइसेंस का नवीनीकरण कराता है, तो नई वैधता पुरानी समाप्ति तिथि से ही मानी जाएगी।

जेल की सजा की जगह जुर्माना

जन विश्वास बिल में छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसके स्थान पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जा रही है। बिजली कानून और अन्य मामलों में भी यही बदलाव लागू किए जा रहे हैं।

सरकारी संपत्ति पर सख्त नियम

सरकारी परिसरों में अवैध रूप से रहने पर अब कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। पहले महीने में लाइसेंस फीस का 40 गुना जुर्माना देना होगा, जबकि इसके बाद हर महीने में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

पुराने कानूनों में बदलाव

अंग्रेजों के समय के कानूनों में भी बदलाव किया जा रहा है। मवेशियों के प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करने पर पहले एक से छह महीने की जेल का प्रावधान था, जिसे अब समाप्त करने की योजना है।