संसदीय समितियों के कार्यकाल में विस्तार पर सरकार का विचार

सरकार संसदीय समितियों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है, क्योंकि अधिकांश समितियों का कार्यकाल 20 सितंबर को समाप्त हो गया था। सरकार इन समितियों के कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाने पर विचार कर रही है। कई समितियों के अध्यक्षों का मानना है कि विधेयकों और विषयों की गहन जाँच के लिए वर्तमान एक वर्ष का कार्यकाल अपर्याप्त है। एक राय में कहा गया है कि एक वर्ष की समय सीमा बहुत कम है। सरकार कार्यकाल बढ़ाने के साथ-साथ कई सांसदों के अनुरोधों की भी समीक्षा कर रही है, जो एक समिति से दूसरी समिति में स्थानांतरित होना चाहते हैं। इस कदम का उद्देश्य भविष्य में विधेयकों की अधिक गहन जाँच सुनिश्चित करना है। 

यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। पार्टी के भीतर हाल के तनावों के बावजूद, इस विस्तार से उन्हें दो साल के लिए अपना पद बनाए रखने का अवसर मिलेगा। संसदीय स्थायी समितियाँ स्थायी निकाय होती हैं, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निश्चित संख्या में सांसद शामिल होते हैं। ये समितियाँ कानूनों की जाँच, सरकारी नीतियों की समीक्षा, बजट आवंटन की जाँच और साक्ष्य संकलन के माध्यम से मंत्रालयों को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

जब संसद सत्र में नहीं होती है, तो ये समितियाँ "लघु-संसद" के रूप में कार्य करती हैं, जिससे सांसदों को पूर्ण संसदीय सत्र की प्रतीक्षा किए बिना नीतियों और कानूनों की विस्तृत निगरानी करने की अनुमति मिलती है। वर्तमान में, समितियों का पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। हालाँकि, विपक्षी दलों सहित कई सांसदों ने कार्यकाल को कम से कम दो वर्ष तक बढ़ाने की माँग की है, क्योंकि उनका तर्क है कि जटिल विषयों की व्यापक जाँच के लिए एक वर्ष पर्याप्त नहीं है।

हालांकि समिति अध्यक्षों के बदलने की संभावना कम है, लेकिन नए सदस्यों का कार्यकाल दोगुना किया जा सकता है ताकि अधिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके और समितियाँ अपने विधायी और नीतिगत कार्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकें।