संसद में हंगामे के बीच अमित शाह से बयान की मांग

विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर स्पष्टीकरण की मांग की, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों को 10 अगस्त को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में हंगामे के बीच, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सभी सदस्यों से शांति से बैठने का अनुरोध किया। प्रश्नकाल के दौरान, सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष यह नहीं तय कर सकता कि कौन सा मंत्री सदन में कब उपस्थित होगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम सुनकर आतंकवादी डरते हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि जब चर्चा शुरू होगी, तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा, क्योंकि अमित शाह लंबे समय तक संसद में रहते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संबंधित मंत्री सदन में मौजूद हैं।

उच्च सदन की मंजूरी के बाद, लोकसभा ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित किया। यह विधेयक MSME के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना का प्रावधान करता है, जिससे राज्य सरकारों को 'सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदें' स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का भी प्रावधान है, जिसमें पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी देने की व्यवस्था शामिल है।

उच्च सदन में, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री अमित शाह से बयान की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने अमित शाह को सदन में आने के लिए कहा था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दावे का खंडन किया। खड़गे ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य सदन का अपमान कर रहे हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब आएगा और उन्होंने यह दावा किया कि गृह मंत्री शाह नियमित रूप से संसद परिसर में आते हैं।

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