संसद में विपक्ष की रणनीति पर उठे सवाल, लोकतंत्र की नींव को खतरा

लोकतंत्र की पहचान संवाद, विचार-विमर्श और बहस में निहित है। संसद वह स्थान है जहाँ जनप्रतिनिधि जनता के हितों पर चर्चा कर नीतियाँ बनाते हैं। हालाँकि, वर्तमान संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं की रणनीतियों ने संसद के सुचारु संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोमवार को विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि आयोग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि बिहार में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। ऐसे में प्रदर्शन के पीछे के वास्तविक उद्देश्य पर सवाल उठते हैं। उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा विपक्षी सांसदों को भोज देना यह दर्शाता है कि विरोध का स्वर अधिकतर राजनीतिक है, न कि मुद्दा-आधारित।

संसद के दोनों सदनों में बार-बार हंगामा, कार्यवाही में बाधा डालना और चर्चा को रोकना संसदीय परंपरा के खिलाफ है। यह न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि विधेयकों और नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक गंभीर विमर्श को भी रोकता है। जब विधेयक हंगामे के बीच बिना व्यापक बहस के पारित होते हैं, तो जनता की आवाज़ और विपक्ष की रचनात्मक भूमिका कमजोर होती है। इसके अलावा, सरकार पर जवाबदेही का दबाव भी कम हो जाता है, जिससे चेक एंड बैलेंस प्रणाली कमजोर होती है।

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना और सरकार को बेहतर नीति निर्माण की ओर प्रेरित करना भी है। यदि विरोध केवल राजनीतिक अंक जुटाने या मीडिया की सुर्खियों तक सीमित हो जाए, तो यह विपक्ष की साख और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। लगातार व्यवधान और राजनीतिक नाटकीयता इस मूलभूत ढाँचे को क्षति पहुँचाती है, जिससे जनता में राजनीतिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा हो सकता है।

विरोध और बहस लोकतंत्र की आत्मा हैं, लेकिन उनका उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिए। दिन में प्रदर्शन, रात में भोज और संसद में गतिरोध जैसे कदम यह संकेत देते हैं कि राजनीति मुद्दों से हटकर अधिकतर दिखावे और टकराव की ओर झुक रही है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो न केवल विधायी कार्य प्रभावित होगा, बल्कि लोकतंत्र का सार भी कमजोर होगा, जो जनता की भागीदारी और पारदर्शिता पर निर्भर करता है।