संसद ने आम बजट 2026-27 को मंजूरी दी, वित्त मंत्री ने लॉकडाउन की संभावना को खारिज किया

संसद ने शुक्रवार को आम बजट 2026-27 को स्वीकृति प्रदान की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है और इस विषय पर गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। राज्यसभा ने वित्त मंत्री के उत्तर के बाद वित्त विधेयक 2026-27 को ध्वनिमत से वापस कर दिया। इसके साथ ही उच्च सदन ने अनुदान की अनुपूरक मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से लौटा दिया, जिन्हें लोकसभा पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को विकसित करने और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 

रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में बताया कि देश में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है और इस विषय पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह जानकारी सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पूरक प्रश्न के उत्तर में दी।

सरकार ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार एवं जीवन में सुगमता लाने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 को पेश किया, जिसमें एक संसदीय समिति की सिफारिशें शामिल की गई हैं।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि वृंदावन में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, खासकर जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने के बाद।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले आदिवासियों का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा समाप्त किया जाए। उन्होंने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया और झारखंड में परिसीमन कराने की बात की।

मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े केंद्रीय कानून की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। 

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल लत का मुद्दा उठाया, यह बताते हुए कि इससे हर साल लगभग 20,000 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस संकट के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की। 

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार पर अमेरिका के सामने झुकने और व्यापार समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रश्न किया कि भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक में कोई नई बात नहीं है, केवल आंकड़ों में मामूली बदलाव किया गया है। 

राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने आरोप लगाया कि पांच राज्यों में चुनाव के कारण सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल के बाद इनकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी।