संसद के शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा

संसद का शीतकालीन सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र अपने अंतिम सप्ताह में है। आज दोनों सदनों में सामान्य कार्यवाही जारी रही, हालांकि विपक्ष ने मनरेगा के नाम परिवर्तन और नेशनल हेराल्ड मामले पर हंगामा किया। इसके बावजूद, कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रही। राज्यसभा में 'सबका बीमा सबकी रक्षा' (बीमा कानून संशोधन विधेयक, 2025) पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की। लोकसभा ने पूर्व सदस्य राम विलास वेदांती के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन की बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन की सूचना दी। इसके अलावा, लोकसभा ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक को विपक्ष के विरोध के बीच मंजूरी दी।

आज की कार्यवाही

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में 'विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के लिए गारंटी विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक ग्रामीण विकास ढांचे को स्थापित करने के लिए है, जिसके तहत हर वित्तीय वर्ष में सभी ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा हुई।

संसद ने बुधवार को 71 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने या संशोधित करने के लिए 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' को मंजूरी दी। राज्यसभा ने इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित किया। लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था।

सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भारतीय कानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि कवच सुरक्षा प्रणाली का कार्य आज 2000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग पर पूरा हो चुका है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बहु लेन निर्बाध परिवहन प्रणाली और एआई-संचालित राजमार्ग प्रबंधन 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत की 5जी तकनीक की सफलता केवल देश की नहीं, बल्कि वैश्विक कहानी बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाला विधेयक एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने इसे राष्ट्र को नई दिशा देने वाला बताया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस विधेयक में खामियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण और परमाणु अपशिष्ट से उत्पन्न जोखिम को नजरअंदाज किया गया है।