संसद के शीतकालीन सत्र में 12 नए विधेयक पेश करने की तैयारी

संसद का शीतकालीन सत्र 2025

एक दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में 12 विधेयक पेश किए जाने की योजना है, जिनमें से 10 नए विधेयक शामिल हैं। इनमें परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने, उच्च शिक्षा में सुधार लाने और चंडीगढ़ के प्रशासन को अन्य बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के अनुरूप बनाने के लिए विधेयक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, बीमा क्षेत्र, प्रतिभूति बाजार में सुधार और राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने से संबंधित विधेयक भी सूचीबद्ध हैं। हालांकि, एक विधेयक को लेकर विवाद पहले से ही शुरू हो चुका है, जिसमें संविधान के 131वें संशोधन का बिल शामिल है.

चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल करने का प्रस्ताव

इस विधेयक के माध्यम से चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे इसका प्रशासन उन अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के समान किया जा सके, जिनके पास विधानमंडल नहीं है, जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, और पुडुचेरी (जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित हो)।

अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ विशेष यूटी जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव और पुड्डुचेरी (जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित हो) के बारे में कानून बनाने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति इन यूटी की शांति, विकास और गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकती हैं।

कांग्रेस और अन्य दलों का विरोध

इस विधेयक का कांग्रेस, अकाली दल और अन्य पंजाब के दलों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे पंजाब की चंडीगढ़ पर पकड़ कमजोर हो सकती है और यह चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश है। सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक और संसद सत्र में इस बिल पर विरोध और हंगामे की संभावना है।

सरकार द्वारा सूचीबद्ध विधेयक

सरकार ने निम्नलिखित विधेयक सूचीबद्ध किए हैं:

• जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025


• दिवाला एवं शोधन अक्षमता विधेयक (संशोधन) विधेयक 2025


• बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025


• मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025


• निरसन और संशोधन विधेयक 2022


• राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025


• परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025


• कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025


• प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक (एसएमसी), 2025


• मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025


• भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025


• संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025