संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा और महत्वपूर्ण विधेयक पारित

संसद का मानसून सत्र

इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। आज भी दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बावजूद, कुछ कार्यवाही करने की कोशिश की गई और विभिन्न विधेयक पारित किए गए। इसके साथ ही, मंत्रियों ने कई सवालों के जवाब भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को घोषणा की कि अब सदन में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में कार्यवाही का अनुवाद किया जाएगा, जबकि पहले यह सुविधा केवल 18 भाषाओं में उपलब्ध थी।

लोकसभा की कार्यवाही

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी, जिसके चलते इसे तीन बार स्थगित कर दिया गया और अब यह बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एसआईआर के मुद्दे पर मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में गतिरोध बना हुआ है।

लोकसभा ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार ने 550 करोड़ रुपये का आर्थिक अनुदान निर्धारित किया है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में दूध की खरीद 2001-02 में 50 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2024-25 में 250 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि डेरी किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अमित शाह ने यह भी बताया कि एक से अधिक राज्यों में संचालित सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटें और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित की गई है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2,15,000 आवासों को स्वीकृत नहीं किया है।

सरकार ने बताया कि 1975-77 के आपातकाल के दौरान 1.07 करोड़ से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी, जो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है।

राज्यसभा की कार्यवाही

संसद ने मंगलवार को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को पारित किया, जो देश के खनन क्षेत्र के विनियमन और खनिजों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। यह विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में बताया कि 2024-25 के दौरान देश में कुल 1,46,01,147 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।