संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन: नए अध्यक्षों की सूची

भारत की संसद ने 24 स्थायी समितियों का गठन किया है, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। शशि थरूर, राजीव प्रताप रूडी, और दिग्विजय सिंह जैसे प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण समितियों का नेतृत्व सौंपा गया है। इस लेख में जानें किसे कौन सा विभाग मिला और समितियों की संरचना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

By Narendra Chaudhary Oct 1, 2025, 19:57 IST

संसदीय समितियों का गठन

भारत की संसद में 24 स्थायी समितियों का गठन किया गया है। इस नए गठन के अनुसार, शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीएमसी सांसद डोला सेन को वाणिज्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, बाल विकास, शिक्षा और युवा मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड की चयन समिति का नेतृत्व बैजंयत पांडा करेंगे। जनविश्वास बिल पर चयन समिति का अध्यक्ष बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को बनाया गया है। भाजपा सांसद बृजलाल को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

डीएमके सांसद टी शिवा- उद्योग
जेडीयू सांसद संजय कुमार झा- परिवहन
राम गोपाल यादव- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे- संचार और आईटी
राधा मोहन सिंह- रक्षा
भर्तृहरि महताब- वित्त
सी एम रमेश- रेलवे
कीर्ति आजाद- रसायन एवं उर्वरक
अनुराग सिंह ठाकुर- कोयला, खनन और स्टील

विभागों से संबंधित स्थायी समितियां

इन स्थायी समितियों की कुल संख्या 24 है, जो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को कवर करती हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं।

1. वाणिज्य संबंधी समिति

2. गृह कार्य संबंधी समिति

3. मानव संसाधन विकास संबंधी समिति

4. उद्योग संबंधी समिति

5. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति

7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति

8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति

9. कृषि संबंधी समिति

10. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

11. रक्षा संबंधी समिति

12. ऊर्जा संबंधी समिति

13. विदेशी मामलों संबंधी समिति

14. वित्त संबंधी समिति

15. खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति

16. श्रम संबंधी समिति

17. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति

18. रेल संबंधी समिति

19. शहरी विकास संबंधी समिति

20. जल संसाधन संबंधी समिति

21. रसायन और उर्वरक संबंधी समिति

22. ग्रामीण विकास संबंधी समिति

23. कोयला और इस्पात संबंधी समिति

24. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति