संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इजरायली बलों पर गंभीर आरोप

रिपोर्ट में इजरायली कार्रवाई की गंभीरता

संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांच आयोग ने इजरायली अधिकारियों और सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्तमान संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनी बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघन किए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि ये कार्य नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। 23 जून को जारी की गई रिपोर्ट में संघर्ष के कारण गाजा पट्टी और कब्जे वाले पश्चिमी तट पर बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का भयानक चित्रण किया गया है। आयोग के अनुसार, फिलिस्तीनी बच्चों को युद्ध के बढ़ने के बाद व्यापक हत्याओं, चोटों, विस्थापन और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है। आयोग ने बताया कि संघर्ष के दौरान 20,000 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और 44,000 से अधिक घायल हुए हैं, जिसमें फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य स्रोतों के आंकड़े शामिल हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली सैन्य अभियानों के दौरान बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। गवाहों के बयान में यह दावा किया गया है कि कुछ इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी बच्चों को "लक्ष्य अभ्यास" के रूप में देखा। जांच ने निष्कर्ष निकाला कि इजरायली अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानूनों का कई बार उल्लंघन किया है। इसमें नागरिकों, विशेषकर बच्चों पर हमले, मानवीय सहायता पर प्रतिबंध और आवश्यक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के कार्य शामिल हैं, जो युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के रूप में माने जा सकते हैं। रिपोर्ट ने यह भी जांच की कि क्या कुछ कार्य नरसंहार के कानूनी मानदंडों को पूरा करते हैं।

इजराइल ने आयोग की रिपोर्ट को सख्ती से खारिज किया है, यूएन निकाय पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए और यह दावा करते हुए कि वह जानबूझकर नागरिकों या बच्चों को निशाना नहीं बनाता। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनका सैन्य अभियान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार है और हमास नागरिक क्षेत्रों में लड़ाकों और सैन्य बुनियादी ढांचे को छिपाता है, जिससे युद्ध संचालन और जटिल हो जाते हैं।

यह रिपोर्ट गाजा में मानवीय स्थिति पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय निगरानी के बीच आई है, जहां बार-बार के सैन्य अभियानों ने क्षेत्र के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। सहायता एजेंसियों ने खाद्य, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की बढ़ती कमी की चेतावनी दी है, जिसमें बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आयोग ने सभी पक्षों द्वारा कथित उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच की मांग की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही, संघर्ष जारी रहने के कारण नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की गई है। रिपोर्ट के निष्कर्षों से युद्ध के संचालन पर अंतरराष्ट्रीय बहस तेज होने की उम्मीद है और यह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आगे की कानूनी और कूटनीतिक कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ा सकता है।