संभल में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर प्रशासन की जांच शुरू

संभल में वक्फ संपत्तियों की स्थिति

संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर चर्चा तेज हो गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के लिए जिस भूमि का दावा किया गया है, वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिल रहा है।

जिला प्रशासन ने अब वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी इकट्ठा करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मजारों, ईदगाहों, मदरसों और कृषि भूमि का ब्योरा शामिल है। कुछ संपत्तियों के खेलकर बेचे जाने के मामले भी सामने आए हैं।

संभल जिले में तीन तहसीलें हैं: संभल, चंदौसी और गुन्नौर। यहां शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की कुल 1331 संपत्तियां हैं, जिनमें मस्जिदें, ईदगाह, मजार और कब्रिस्तान शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, संभल की तीनों तहसीलों में 268 मस्जिदें और 787 कब्रिस्तान हैं।

इसके अतिरिक्त, ईदगाह के लिए 25 संपत्तियां और 9 मदरसे भी वक्फ बोर्ड की भूमि पर स्थित हैं। प्रशासन ने इन संपत्तियों का ब्योरा जुटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या वास्तव में इन संपत्तियों पर धर्मस्थल मौजूद हैं या नहीं। यह भी पता चला है कि कई संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं और कुछ को नियमों के खिलाफ बेचा गया है।

हाल ही में सपा प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रशासन को दिए गए वक्फनामे की जांच में भी यह तथ्य सामने आया है कि ये वक्फनामे फर्जी हैं। इसके चलते, नियमों के खिलाफ संपत्तियों की बिक्री और खरीद के मामलों में कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।

सुन्नी वक्फ संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है: तहसील संभल में 509 कब्रिस्तान, 207 मस्जिदें, 61 कृषि भूमि/मकान, 34 मजारें, 17 ईदगाहें, 9 मदरसे, 7 इमामबाड़े, और 1 दरगाह। चंदौसी में 132 कब्रिस्तान, 35 मस्जिदें, 10 कृषि भूमि/मकान, 5 ईदगाहें, 4 जियारत, 2 मकबरे, और 1 तकिया हैं। गुन्नौर में 140 कब्रिस्तान, 106 वक्फ संपत्तियां, 1 इमामबाड़ा, 3 ईदगाहें, 2 मकबरे, 1 जियारत, और 17 मस्जिदें हैं।

सरकार ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में आदेश जारी किया है। उपसचिव घनश्याम चतुर्वेदी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वक्फ बोर्ड के अभिलेखों का भू राजस्व अभिलेखों, नजूल संपत्ति रजिस्टर, और अन्य सरकारी रजिस्टरों से मिलान किया जाए। प्रशासन ने अल्पसंख्यक विभाग से वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है।