शिलांग में कैबिनेट में बदलाव की तैयारी, कई मंत्रियों की होगी छुट्टी

कैबिनेट में संभावित बदलाव

शिलांग, 15 सितंबर: कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली सरकार में लंबे समय से प्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल जल्द ही होने की संभावना है, जिसमें कई मंत्रियों को खराब प्रदर्शन और राजनीतिक समायोजन के कारण हटाया जा सकता है।

हालांकि यह प्रक्रिया समय पर होनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग के 12 सितंबर को निधन और उसके बाद तीन दिन के राजकीय शोक के कारण इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, कुछ मंत्रियों ने लापरवाह टिप्पणियों और अन्य मुद्दों के कारण सरकार को विवाद में डाल दिया है, जिससे प्रशासन को बार-बार नुकसान नियंत्रण उपाय करने पड़े हैं।

एक ऐसा मामला राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री क्यरमें श्यल्ला का है, जिन्होंने सुझाव दिया कि 4,000 मीट्रिक टन कोयले का गायब होना बारिश के कारण बांग्लादेश में बह जाने के कारण हो सकता है।

यह बयान पूरे देश में वायरल हो गया और इसे लोकसभा में भी उठाया गया। न्यायालय के निर्देशों के बाद, इस पर जांच का आदेश दिया गया है।

इसी तरह, शिक्षा मंत्री रक्कम संगमा ने राज्य में एक बिना छत वाले प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मेघालय में खराब बुनियादी ढांचा असामान्य नहीं है। सरकार ने प्रतिक्रिया देने के लिए कई स्कूलों की मरम्मत के चित्र जारी किए।

स्वास्थ्य मंत्री अम्परीन लिंगदोह को इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट द्वारा 'सफेद स्याही' शिक्षा विभाग घोटाले में बरी कर दिया गया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच के समझौते के आरोपों की भरमार है, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है।

अन्य मंत्रियों पर भी नजर रखी जा रही है, जिनमें मार्क्विस एन मारक (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), एटी मंडल (बिजली), और कमिंगोन यंबोन (खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले) शामिल हैं। उन्हें भी हटाया जा सकता है।

भाजपा के सीट साझा करने के फॉर्मूले के तहत, पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री एएल हेकर को संबोर शुल्लाई द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। भाजपा संगमा सरकार में एक सहयोगी है।

अन्य सहयोगी दल जैसे हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी भी यह तय करने की उम्मीद कर रहे हैं कि वे अपने प्रतिनिधियों को बनाए रखें या बदलें। सूत्रों ने संकेत दिया है कि आगामी फेरबदल में 12 कैबिनेट मंत्रियों में से आठ को हटाया जा सकता है।