वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी गिरावट, निवेशकों को झटका

वोडाफोन आइडिया शेयर

गुरुवार को वोडाफोन आइडिया के निवेशकों को एक बड़ा झटका लगा, जब कंपनी के शेयर बीएसई पर 12% से अधिक गिरकर ₹8.21 पर पहुंच गए। यह गिरावट सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के बाद आई, जिसने कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया पर राहत की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया। हफ्ते की शुरुआत में जो कानूनी राहत की उम्मीद थी, वह अब काफी सीमित नजर आ रही है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में सरकार को वोडाफोन आइडिया के AGR बकाया पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी थी। उस समय इसे कंपनी के लिए एक बड़ी राहत माना गया था। लेकिन गुरुवार को आए लिखित आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल वोडाफोन आइडिया के विशेष मामले पर लागू होती है और यह निर्णय ‘सीमित दायरे’ में है। इसका मतलब है कि कंपनी केवल 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त AGR मांग की समीक्षा कर सकती है, न कि पूरे ₹1.6 लाख करोड़ के बकाया की।

जुर्माने और ब्याज पर राहत की कमी

निवेशकों की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि कोर्ट ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज में भी राहत दे सकता है, जिससे कंपनी का वित्तीय बोझ कम हो जाता। लेकिन लिखित आदेश में इन मुद्दों का कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अदालत का पुनर्विचार केवल विवादित अतिरिक्त राशि तक सीमित है, जबकि बाकी बकाया पर कोई छूट नहीं दी गई है। यही कारण है कि बाजार का उत्साह अचानक ठंडा पड़ गया।

ब्रोकरेज फर्म की प्रतिक्रिया

ब्रोकरेज फर्म IIFL ने पहले अनुमान लगाया था कि कोर्ट का फैसला सरकार को दो बड़े विकल्प देता है: या तो भुगतान की समय सीमा मार्च 2031 से आगे बढ़ाई जाए या ब्याज और जुर्माने माफ किए जाएं। लेकिन अब जब लिखित आदेश सामने आ चुका है, IIFL का मानना है कि यह राहत केवल वोडाफोन आइडिया तक सीमित रहेगी और दूसरी कंपनियों जैसे भारती एयरटेल को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद भारती एयरटेल के शेयर भी लगभग 2% गिरकर ₹2,062 पर बंद हुए।

बाजार में निराशा का माहौल

सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर हफ्ते की शुरुआत में 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹10.52 तक पहुंच गया था। निवेशकों को लगा था कि कंपनी के कर्ज और देनदारियों में बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अब जब लिखित आदेश में राहत का दायरा छोटा निकला, तो वही शेयर दो दिन के अंदर लगभग पूरी बढ़त गंवा बैठा।

वोडाफोन आइडिया का भविष्य

वोडाफोन आइडिया पर दूरसंचार विभाग (DoT) ने 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त AGR बकाया मांग लगाई थी। कंपनी का कहना है कि इसमें से लगभग 5,600 करोड़ रुपये पहले ही तय अवधि से संबंधित हैं, जिनका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अब अदालत ने भी पुष्टि की है कि पुनर्विचार केवल इसी हिस्से तक सीमित रहेगा। सरकार, जिसके पास Vi में लगभग 49% हिस्सेदारी है, अब इस मामले पर अगला कदम तय करेगी। सवाल यह है कि क्या सरकार ब्याज और जुर्माने जैसी राहत देने पर विचार करेगी या नहीं।