विपक्षी दलों का चुनाव आयोग के विशेष संशोधन पर चिंता जताना
विपक्षी दलों का पत्र
लगभग 24 विपक्षी राजनीतिक दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को एक पत्र भेजकर चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि इस पत्र पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने हस्ताक्षर किए हैं। यह निर्णय 8 जून को आयोजित 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में लिया गया था।
भाजपा की प्रतिक्रिया
भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के इस कदम की तीखी आलोचना की है। पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की एक असफल कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास की कड़ी निंदा करती है। इस मामले के दो पहलू हैं: कानूनी और राजनीतिक।
कानूनी दृष्टिकोण
त्रिवेदी ने कहा कि अदालतों ने बार-बार 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (विशेष गहन पुनरीक्षण) को सही ठहराया है और इसे चुनाव आयोग द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली एक कानूनी प्रक्रिया बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक दृष्टिकोण से विपक्ष कोई ठोस तथ्य अदालत के सामने पेश नहीं कर सका। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि संदिग्ध मतदाताओं के भरोसे राज्यों में सत्ता हासिल करने का उनका सपना अब टूट रहा है।
कांग्रेस पर आरोप
त्रिवेदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे पर अलग-अलग बातें कर रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर का उदाहरण देते हुए कहा कि थरूर ने पहले स्वीकार किया था कि केरल में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया से फर्जी मतदाताओं को हटाने में कांग्रेस को लाभ हुआ था। उन्होंने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से SIR प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही है।
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