विपक्ष का संसद बैठक से वॉकआउट, बागी सांसदों की भागीदारी पर उठे सवाल

सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का विरोध

रविवार को संसद के मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक से विपक्ष ने वॉकआउट किया। इसका कारण स्पीकर का वह निर्णय था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। यह घटना तब हुई जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी। इसके साथ ही, उन्होंने TMC के 20 बागी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था को भी स्वीकृति दी, जो एक कम जानी-पहचानी पार्टी NCPI में शामिल हो गए हैं.

विपक्ष का सामूहिक निर्णय

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि विभिन्न पार्टियों ने इस निर्णय के खिलाफ सामूहिक रूप से बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने TMC और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों के संबंध में स्पीकर के निर्णय का विरोध करते हुए सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी पार्टियां और शिवसेना (UBT) सहित पूरा विपक्ष इस बैठक से विरोध स्वरूप बाहर आया।

स्पीकर के निर्णय पर सवाल

महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि इन बागी 20 सांसदों के विलय को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है और उनकी सदस्यता रद्द करने से संबंधित 20 याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। 91वें संविधान संशोधन के बाद अलग गुट बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री ने इन बागी सांसदों को निमंत्रण कैसे भेजा, यह सवाल उठता है।

शिवसेना (UBT) और AAP का विरोध

शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि बागी सांसदों को जो मान्यता दी गई है, वह कानून के अनुसार नहीं है। उन्होंने भी इसका विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। आम आदमी पार्टी के सांसद ND गुप्ता ने कहा कि राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 को हाईजैक कर लिया गया है और यह तय करने के लिए उनकी याचिका लंबित है कि यह वैध है या नहीं। इसके बावजूद, उन्हें राज्यसभा में स्वतंत्र सीटें आवंटित की गई हैं, जो लोकतंत्र का अपहरण है।

राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर

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