लोकसभा ने विपक्ष के सांसदों का निलंबन किया रद्द

मंगलवार को लोकसभा ने ध्वनि मत से विपक्ष के आठ सांसदों का निलंबन समाप्त कर दिया। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यह प्रस्ताव पेश किया, जब कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने कुछ सांसदों की गलती पर खेद व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले भाग के दौरान, लोकसभा ने अनुशासनहीनता के कारण सात कांग्रेस सांसदों और एक सीपीआई (एम) सांसद को निलंबित किया था।

 

निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एस. वेंकटेशन शामिल हैं। निलंबन के बाद से ये सांसद संसद के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे। इस बीच, लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को संसद परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बुलेटिन जारी किया। इसमें दिशानिर्देश 124ए(2)(3) का उल्लेख किया गया है, जो सांसदों के लिए परिसर के क्षेत्र और मार्ग को खुला और निर्बाध बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाता है। बुलेटिन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिसर में हथियार, झंडे, पोस्टर, लाठी, भाला, तलवार, डंडे और ईंट आदि लाना निषिद्ध है।

 

सांसदों को बार-बार निर्देश दिए गए हैं कि वे पोस्टर, तख्तियां या बैनर न लाएं और न ही उन्हें प्रदर्शित करें। इसके अलावा, बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में पोस्टर और तख्तियों पर एआई-जनित आपत्तिजनक चित्र, तस्वीरें और नारे प्रदर्शित किए गए हैं। सांसदों को फिर से निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देश 124ए(2)(3) और अन्य प्रासंगिक नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई से बच सकें। कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा में आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया और अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया कि इन सभी का निलंबन रद्द किया जाए। विपक्षी दलों ने पिछले सप्ताह भी सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया था कि आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए।