लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 को दी मंजूरी, आर्थिक सुधारों पर जोर
लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब सुधार संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्यसभा में दूध उत्पादन में वृद्धि और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर भी चर्चा हुई। जानें और क्या हुआ लोकसभा और राज्यसभा में इस महत्वपूर्ण सत्र में।
Mar 25, 2026, 17:30 IST
वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा
लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 को स्वीकृति प्रदान की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से पहले आर्थिक सुधार मजबूरी में किए जाते थे, जबकि अब ये सुधार संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर निरंतर प्रगति कर रहा है। सीतारमण ने सदन में चर्चा के दौरान बताया कि 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
लोकसभा की कार्यवाही
सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिसमें विदेशी वित्त पोषित संगठनों पर निगरानी रखने का प्रस्ताव है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ को लोकसभा में प्रस्तुत किया।
विपक्षी सांसदों ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को आर्थिक असमानता का कारण बताते हुए कहा कि सरकार को और सख्त कानून लाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए नुकसानदायक होगा।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक से ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को और गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कंपनियों को खत्म करने के बजाय उन्हें बचाने का कार्य किया है।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पार्टी ने सूर्य ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे टिकट बुकिंग में बिचौलियों पर कार्रवाई करते हुए आईआरसीटीसी के पोर्टल से तीन करोड़ से अधिक फर्जी खातों को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 70 प्रतिशत रेल डिब्बे सामान्य और शयनयान श्रेणी के हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 11 वर्षों में दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और भारत अगले तीन वर्षों में फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) से मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के मामलों में कमी आई है।
कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के तहत प्रति सांसद मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे 20 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।
कांग्रेस के नीरज डांगी ने देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए एक स्वदेशी सर्च इंजन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि भारत विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहे।